काफी समय से पानी के संकट से जूझ रहे बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के लिए यह राहतभरी खबर है। इन क्षेत्रों की आबादी को पाइप से शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जाएगा। सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई गई इस योजना की शुरुआत इन दो क्षेत्रों के कुल नौ गांवों से होने जा रही है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मंगलवार को मुहर लगा दी। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में पाइप के जरिये पेयजल मुहैया कराने के लिए सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में 3000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
उत्तर प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को शत-प्रतिशत पाइप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 86 हजार करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाया गया था। योजना पर अमल की शुरुआत योगी सरकार उन क्षेत्रों से करने जा रही है, जहां पेयजल की बहुत समस्या है। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र की समस्त आबादी और आर्सेनिक, फ्लोराइड, जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से ग्रस्त गांवों तक चरणबद्ध रूप से शुद्ध पाइप पेयजल पहुंचाया जाना है। परियोजना के तहत काम के दायरे और फीजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के कुल नौ जिलों में योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराने के लिए चार सलाहकार फर्मों का चयन किया गया है। योजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी निरीक्षण की व्यवस्था की जाएगी। 10 वर्ष तक संचालन और अनुरक्षण संबंधित कार्यदायी फर्मों से कराया जाएगा। इसकी एवज में जनता यूजर चार्ज लिया जाएगा। वहीं, जल निगम और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की तैनाती और प्रतिनियुक्ति के संबंध में भी कैबिनेट ने प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया।
