अयोध्या विवाद पर आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का फैसला

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी नजर बनाए रखने को कहा है। इसके साथ ही अर्धसैनिक बल के 4,000 जवानों को एहतियातन उत्तर प्रदेश भेजा गया है। दूसरी ओर, आरपीएफ ने भी अपने सभी कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर 78 महत्वपूर्ण स्टेशनों की सुरक्षा-व्यवस्था का अलर्ट जारी किया है।केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को सभी राज्यों को भेजे सामान्य परामर्श में कहा है कि वे किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति न बनने दें। सुरक्षा-व्यवस्था बनाने में यूपी सरकार की मदद के लिए 40 कंपनी अतिरिक्त अर्धसैनिक बल भेजे गए हैं। इनकी तैनाती खासतौर से अयोध्या सहित अन्य संवेदनशील स्थानों पर की जाएगी। गौरतलब है कि सीजेआई रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में इस मामले का फैसला उससे पहले आने की संभावना है।

अयोध्या मामले में फैसला आने से पहले कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एन संतोष हेगड़े ने अपील की कि इस फैसले पर न तो जश्न मनाया जाए और न विरोध-प्रदर्शन किया जाए। शीर्ष कोर्ट के पूर्व जज और पूर्व सॉलिसिटर जनरल ने हेगड़े ने कहा, पूरे देश को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करना चाहिए और इस पर विरोधाभासी विचारधारा नहीं दिखनी चाहिए।